Menu मंगलवार, कार्तिक ४ गते २०७७

एसईई परिणामपछिको रुवाबासी

एसईई परिणामपछिको रुवाबासी

Sobizpress SuAdmin

८, भाद्र २०७७
एसईई परिणामपछिको रुवाबासी

 - नागेन्द्र राज पौडेल

हामीकहाँ विगतमा एसईईको परीक्षाफल प्रकाशनपछि कैयौं विद्यार्थीले चाहेअनुसारको जीपीए ल्याउन नसकेकोमा रुवाबासी गर्थे । कतिपय विद्यालयले कपी परीक्षण ठीक भएन भन्ने आरोप लगाउँथे । अझ एसएलसीमा त कतिपय विद्यार्थीले अपेक्षित प्रतिशत हासिल गर्न नसकेकोमा पश्चाताप् गर्दै आत्महत्यासमेत गरेको सुनिन्थ्यो/देखिन्थ्यो ।

यसपटक पनि एसईईको परिणाम प्रमाणीकरणपश्चात् धेरैको रुवाबासी चल्यो । यसपटकको रुवाबासीको स्वरूप भने परम्पराभन्दा फरक खालको देखियो । विद्यार्थी सबै पास भए । विगतमाभन्दा बढी संख्याले जीपीए ल्याए भनेर शैक्षिक कन्सल्टेन्ट, केही शिक्षविद् र खासगरी शिक्षकलाई जहिले पनि हेयको दृष्टिले हेर्ने, जिम्मेवारी दिन नचाहने र गधाको झैं भारी मात्र बोकाउनुपर्छ भन्ने वर्गको रुवाबासी देखियो । शिक्षकले मूल्यांकन गर्न सकेनन्, जानेनन्, अंक बढाएर पठाए, अनि विद्यार्थी धेरैले ४ जीपीए ल्याए भनेर उनीहरू शिक्षकलाई सत्तोसराप गरेको विभिन्न छापा मिडियादेखि सञ्जालमा छरपस्ट देखिएको छ । बालमनोविज्ञानसमेतलाई ख्याल नगरी हल्का टिप्पणी र आलोचना गरियो ।

शैक्षिक संस्था राष्ट्रका सान

प्रसिद्ध शिक्षाविद् रबिन्सन र डारोन आसमोग्लुले राज्य किन असफल हुन्छ (ह्वाइ दि नेसन फेल) भन्ने किताबमा जुन देशमा शिक्षण संस्थाहरू विकसित भएका छन्, ती देशहरू आर्थिकलगायत् सबै किसिमले सम्पन्न हुन्छन् । जहाँ शिक्षण संस्थाहरू विकसित भएका छैनन्, ती देशहरू अविकसित, असुरक्षित र असफल हुन्छन् भनेका छन् । अलिखित संविधान भएर पनि बेलायतको राज्यव्यवस्था चुस्त गतिमा चल्नुत्यहाँका अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका कारण हो । ती विद्यालय हटाइदिने हो भने बेलायतलाई चिनाउने केही रहँदैनन् भन्ने गरिन्छ ।

योजना आयोगलाई सरकारले अबको १० वर्षभित्र यो खालको मानव संसाधन चाहिन्छ भनेर बुुझाउनै सकेन अहिलेको समस्या कसले केकति पढायो, के सिकायो वा एक साता स्कुल खोलेर कोरोना कतिलाई सल्कायो भन्ने होइन, बरु कुन देशले कति जनाको ज्यान बचायो भन्ने हो

हामीकहाँ भने शिक्षा सधंै उपेक्षित मात्र रह्यो । शिक्षकलाई पटक्कै विश्वास गरिएन । शिक्षकबिना शिक्षणसंस्थाको जीवितता कसरी सम्भव हुन्छ ? कसैले सोचेनन् । गत २०७५ चैतदेखि कोभिड–१९ को महामारीसँगै भए, बाँचेका शिक्षण संस्थाहरू र त्यहाँ हुने पठनपाठन पनि नराम्रोसित प्रभावित भयो । राज्यका सामु विद्यालय कि जनताको स्वास्थ्य भन्ने यक्ष प्रश्न खडा भएको छ । अहिले नेपाल मात्र नभएर विश्वका २ सय १४ भन्दा बढी देश कसरी शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि कसरी कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने चिन्तामा छन् । जनताको बाँच्न पाउने हक यतिबेला सबैभन्दा जब्बर देखिएको छ र देखिनु पनि पर्दछ ।

एसइई सन्दर्भ : गएको १ भदौमा २०७६ सालको कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसईईको नतिजा प्रमाणीकरण भएको छ । सरकारले विगत २८ चैत २०७५ मा एसईई खारेज गरी जारी गरेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि २०७७ का आधारमा विद्यालयका प्रधानाध्यापकको अध्यक्षतामा गठित ३ सदस्यीय समितिले पठाएको अंकलाई अक्षरांकन पद्धतिमा परिवर्तन गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणीकरण गरेसँगै अब ४ लाख ७२ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरू कक्षा ११ का लागि भर्ना हुन योग्य भएका छन् । विद्यार्थीले विद्यालयद्वारा सञ्चालित आन्तरिक परीक्षामा प्राप्त गरेको आन्तरिक परीक्षाको प्राप्तांकका आधारमा नतिजा प्रमाणीकरण गर्दा यसपटक ९ हजार ३ सय १९ जनाले ४ जीपीए ल्याएका थिए । गत साल भने १ सय ६ जना मात्र यो हैसियतका थिए ।

शैक्षिक योजना खोइ ? : अहिले एकथरि जमात शैक्षिक सत्र खेर गयो, जसरी पनि बचाउनुपर्छ भनेर मच्चिरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालय हो मा हो मिलाएर शैक्षिक सत्र बचाउने कार्यक्रम ल्याउन आह्वान गरेको छ । तर, हामीले यो शैक्षिक सत्र खेर फाल्दा कति जना डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, प्राध्यापक, शिक्षक, वकिल वा अन्य यस्तैयस्तै राज्यलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति गुमाउँछौ ? यसको कारण मुलुकले कुन क्षेत्रका लागि कुन, कुन स्तरको जनशक्ति विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ? यसको पूर्वानुमान न मन्त्रालयसँग छ, न शैक्षित्र सत्र बचाउनका लागि आत्तुर ती जमातसँग छ । पूरापूर अनुमानका भरमा गफ, नीति र कार्यक्रम गर्नमा हाम्रो शिक्षा नीति व्यस्त छ ।

अहिलेको समस्या कसले केकति पढायो वा के सिकायो वा एक साता स्कुल खोलेर कोरोना कतिलाई सल्कायो त्यो होइन, बरु कुन देशले कति जनाको ज्यान बचायो ? त्यो ठूलो कुरा हो । हामीलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति कति हो ? कुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित जनशक्ति चाहिएको हो ? कुनैै पनि योजना देखिँदैन । हामीले योजनाविहीन ढंगले शिक्षित बेरोजगार मानिस मात्र उत्पादन गर्न थाल्यौं । योजना आयोगलाई सरकारले हामीलाई अबको १० वर्षभित्र यो खालको मानव संसाधन चाहिन्छ भनेर बुुझाउनै सकेन । योजना आयोगले पनि आवश्यक पर्ने जनशक्तिबारे प्रक्षेपण गरेन । प्रक्षेपण गरिदिएको भए त्यही खालको शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन हुन्थ्यो ।

विगत पनि उस्तै : बहुदलीय व्यवस्था आएपछि मुलुकमा निजी स्तरबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरू खुल्ने होडबाजी नै चल्यो । त्यहाँ क्याम्पस छ भने यहाँ किन नहुने ? भन्न थालियो । त्यसरी खोलिएका अधिकांश क्याम्पसले शिक्षकको माग कति छ र उत्पादन कति भयो भन्ने कुराको सामान्य अनुमानसमेत नगरी बीएड र एमएडका कार्यक्रम चलाउन थाले । कैयौं उच्च माध्यमिक विद्यालयले पनि ११, १२ कक्षामा शिक्षा विषय नै राख्न थाले । यसले गर्दा शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन भए पनि शैक्षिक बेरोजगारको संख्या बढ्यो । शिक्षण अनुमतिपत्रका लागि शिक्षक सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षाको परिणामले यसरी शिक्षाशास्त्रका प्रमाणपत्रधारी पनि शिक्षकका लागि कमै मात्र योग्य रहेको तथ्य बाहिरिएको छ । तसर्थ मुुलुकमा आवश्यक मानव संसाधनको प्रक्षेपण गरी यकिन गरी सोहीअनुसारको शिक्षा दिन सकेमा मात्र शिक्षाको सार्थकता हुन्थ्यो । बिना योजनाको बेरोजगारमूलक शिक्षा उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको मुलुकका लागि यति जीपीए र उति जीपीए भनी रुवाबासी गर्नुुको कुनै तुक देखिँदैन ।

अहिले हेर्दा शैक्षिक बेरोजगार बढेको देखिन्छ । स्नातकोत्तर गरेका व्यक्ति कोरिया, जापान र गल्फ मुलुकतिर उन्मुख छन् । त्यहाँ जाने मानिस पनि दक्ष गएनन् । उनीहरूको पढाइअनुसारको काम नै भएन । ती देशले खोजेको जनशक्ति र हाम्रो उत्पादित जनशक्तिबीच पनि तालमेल भएन । यसले गर्दा न उनीहरूले गतिलो काम पाए, न रेमिट्यान्स नै धेरै आयो ।

शिक्षा अधिकार कहिलेसम्म ? : शिक्षालाई अधिकार सम्झदा जबरजस्ती शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन हुने तर त्यो उत्पादनमुखी चाहिँ नहुने खतरा देखिएको छ । कोरियन भाषाको जाँच दिन लाइन लागेको संख्याले हामीलाई यही कुराको संकेत गर्छ ।

हाम्रोमा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने सबैको अधिकार सम्झिन्छौं । साधारणतया हाईस्कुल तहसम्म सबैलाई शिक्षित गर्नैपर्छ । त्यो सरकारको दायित्व नै हो । फिनल्यान्ड, नर्वेका नागरिकले फी तिर्नुपर्दैन, सबै निःशुल्क हो तर सबैजना पीएच्डी गर्न जाँदैनन् । काम गर्ने जनशक्ति भनेको मूलतः स्नातक तह नै हो । अमेरिकामा पनि स्नातक तह पढेका काममा जान्छन् र १०–१५ वर्ष काम गरेपछि पढ्न मन गर्नेहरू बिहान, बेलुकीका कक्षा लिएर बिस्तारै आफ्नो योग्यता बढाउँदै जान्छन् । तर, हामीकहाँ मुलुकलाई चाहिए पनि, नचाहिए पनि जसलाई जे मन लाग्यो उसलाई त्यही विषय पढने स्वतन्त्रता छ । माध्यमिक तहपछिको शिक्षा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको आवश्यकता आँकलन गरी बिकाउ हुने शिक्षा मात्र नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्छ । यसो हुँदा शैक्षिक बेरोजगार पनि बढ्दैन, बजारमा आवश्यक जनशक्तिको खाँचो पनि हुँदैन ।

राज्यको दायित्व : अहिलेसम्म हेर्दा हाम्रोमा राजनीतिक स्थायित्व भएन । अब भने बलियो बहुमतवाला सरकार छ । यो सरकारले मानव संसाधनको योजना बनाएर विभिन्न ठाउँमा चाहिने जनशक्तिका लागि कस्तो खालको शिक्षा चाहिन्छ, त्यसअनुसारका शैक्षिक कार्यक्रमहरू चलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

विदेशमै जनशक्ति पठाउने हो भने पनि सीपमूलक दक्ष जनशक्ति पठाउनुप-यो । यसो भयो भने व्यक्तिले योग्यताअनुसारको काम पाउँछ र रेमिट्यान्स पनि गतिलै आउँछ । १५–२० वर्षका लागि स्वदेशमा र विदेशमा बिक्ने मानवस्रोतको आँकलन गरी सोहीअनुसार जनशक्ति उत्पादनका लागि विश्वविद्यालयलाई कार्यक्रम दिने, त्यस्तो खालका संस्थाहरू खोल्ने या भएका संस्थामा त्यस्ता किसिमका कार्यक्रम थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले मुलुकमा डाक्टर बेरोजगार हुने अवस्था छ । पलम्बर खोजेर पनि पाइँदैनन् । सिकर्मी, डकर्मीको पनि अभाव छ । अब सरकारले ध्यान यस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्नतिर दिनुपर्छ । सीटीईभीटीलाई केन्द्रमा होइन अब पालिकास्तरमा विस्तार गर्नुपर्छ । एउटा कार्यक्रम लिन संघमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी प्रदेशस्तरबाट यस्ता कार्यक्रम स्वीकृत हुनेगरी विस्तार गर्नुपर्छ । स्थानीय आवश्यकता पहिचान र कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।

प्रकाशित मिति :भाद्र ८, २०७७ सोमवार - ११:३७:३२ बजे

Sobizpress SuAdmin

He is chief editor of our media and continously working for society.

Copyright © All right reserved toOnline Dainik Site By: SobizTrend Technology