Menu आइतवार, कार्तिक ९ गते २०७७

बूढीगण्डकीको मोडालिटी अझै तयार भएन

बूढीगण्डकीको मोडालिटी अझै तयार भएन

बूढीगण्डकीको मोडालिटी अझै तयार भएन

काठमाडौं । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सुरु भएको सात वर्ष पुरा भइसक्दा पनि आयोजनाको मोडालिटी तयार हुन सकेको छैन । गोरखा र धादिङमा निर्माण हुन लागेको राष्ट्रिय गौरवका रूपमा रहेको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना आर्थिक वर्ष २०६९-७० बाट नेपाल सरकारले सुरु गरे पनि हालसम्म कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने भन्ने विषय टुंगो लगाउन नसकेको हो ।

आयोजनाको मोडालिटी तयार नभए पनि मुआब्जा वितरणको काम करिब अन्त्यतिर पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको आयोजनाको ५८ हजार रोपनी डुबान क्षेत्रमध्ये हालसम्म ४७ हजार ४ सय ४० रोपनी क्षेत्रफलको ३२ अर्ब २७ करोड १७ लाख ९० हजार १ सय ५१ रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।

जसमध्ये गोरखा जिल्लामा २३ हजार ६ सय १३ रोपनी र धादिङ जिल्लामा २३ हजार ८ सय २७ रोपनी क्षेत्रफलमा मुआब्जा वितरण गरिएको हो । आयोजनाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वित्तीय प्रगति ९९ दशमलव १४ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ९४ दशमलव ०५ प्रतिशत भएको छ ।

२०७३ मंसिरबाट सुरु भएको आयोजनाको मुआब्जा वितरण कार्य अब अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाका संयोजक कृष्णबहादुर कार्कीले बताए । अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार मुआब्जा वितरणका लागि ६० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । उनले भने, ‘आयोजनाको करिब ९९ प्रतिशत वित्तिय प्रगति सम्पन्न भएको छ, अहिले घर गोठलगायत अन्य भौतिक संरचना र बोटबिरुवा तथा फलपूmलको तथ्यांक संकलनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’

संयोजक कार्कीले भने, ‘गत आर्थिक वर्षको सुरुमा आयोजनाका लागि सरकारले १३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको भए पनि पछि आएर कारोना भाइरसका कारण बजेट अभाव देखाउँदै अर्थमन्त्रालयबाट ५ अर्ब ८० करोड पाएको छ । विकास समितिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा अधिकरण र पुनर्वासका लागि ६१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।’

आयोजनाको कुल लागत सन् २०१५-१६ मा गरिएको अध्ययन अनुसार २ खर्ब ६० अर्ब रहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिलिप सडौलाले आयोजनाको मोडालिटी चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा अर्थात् कात्तिकसम्म तयार गर्ने बताए । उनले भने, ‘पहिलो चौमासमा मोडालिटी तयार गर्ने भनेर हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्ययोजना बुझाएका छांै ।’

आयोजना ईपीसी मोडेल अथवा इपीसीएफ मोडेलमा बनाउने वा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको कम्पनी बनाएर सोही कम्पनीले बनाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल जारी रहेको र यो विषय अबको दुई महिनाभित्र टुंगो लाग्नेछ । साथै उनले अहिले मोडालिटी तयार नभएका कारण बाह्य लगानीको विषयमा छलफल नभएको समेत जानकारी दिए ।

आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी भन्नेमा नै विवाद देखिँदै आएको छ । पछिल्लोपटक सो आयोजना निर्माणका लागि एक चिनियाँ कम्पनीसँग आवश्यक परामर्शका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको भए पनि तीनपटक चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग छलफल भए पनि हालसम्म कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।

आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको आयोजना निर्माणमा जान सक्ने अवस्थामा रहेको छ । आयोजना सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विकास समिति गठन गरेदेखि हालसम्म आयोजना कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय हुन नसकेको हो ।

सरकारले आयोजना बनाउनकै लागि आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेट भाषणमार्फत लगानी जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि भन्सार विभागले सोही आर्थिक वर्षको १६ जेठबाटै भन्सार बिन्दुमा पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर उठाउन थालेको थियो ।

गत वर्षको फागुनसम्ममा यस्तो रकम ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भइसकेको थियो । त्यस पछि सरकारले पूर्वाधार विकास कर भन्दै थप ५ रुपैयाँ गर्दै पेट्रोलियम पदार्थमा १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाउँदै आएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजना कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा सरकारले आवश्यक परामर्श गरिरहेको र निकट भविष्यमा नै टुंगो लाग्ने बताउँदै आएपनि हालसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

प्रकाशित मिति :भाद्र १७, २०७७ बुधवार - २१:१३:०१ बजे

Copyright © All right reserved toOnline Dainik Site By: SobizTrend Technology